बेंगळुरूत घर भाड्याने घ्यायचं? मग १९ लाखांची डिपॉझिट तयार ठेवा!

कॅनडाच्या टेक इन्फ्लुएंसरला धक्का; महिंद्रा थारच्या किमतीइतकी सिक्युरिटी डिपॉझिट

बेंगळुरू – भारताच्या ‘सिलिकॉन व्हॅली’मध्ये घर शोधणं म्हणजे आता केवळ पैशांचा खेळ झाला आहे. कॅनडाचे टेक इन्फ्लुएंसर कॅलेब फ्रिसन यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या अनुभवाने पुन्हा एकदा या शहरातील भाड्याच्या विलक्षण किमतींकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे.

काय घडलं ते समजून घेऊया. फ्रिसन साहेब गेली आठ वर्षं भारतात राहतात. त्यांना बेंगळुरूतल्या डोमलूर भागातील डायमंड डिस्ट्रिक्टमध्ये एक ३ बीएचके फ्लॅट आवडला. मासिक भाडं होतं १.७५ लाख रुपये. पण जेव्हा सिक्युरिटी डिपॉझिटचा आकडा समोर आला तेव्हा त्यांचेच नाही, सगळ्यांचेच डोळे विस्फारले – तब्बल १९.२५ लाख रुपये!

“अरे, या पैशात तर मी एक नवीकोरी महिंद्रा थार घेऊ शकतो!” असं म्हणत फ्रिसनने X वर (पूर्वीचं ट्विटर) आपली व्यथा मांडली. “आजकाल घरमालक काय अपेक्षा करतात हे पूर्णपणे वेडेपणाचं आहे. इंदिरानगर किंवा आसपासच्या भागात कुणाला २-३ महिन्यांच्या डिपॉझिटमध्ये घर माहीत असेल तर कळवा. माझं बजेट ८० हजार ते १ लाखापर्यंत आहे,” असं त्यांनी विचारलं.

नेटकऱ्यांची धमाल

या पोस्टला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. एकाने तर असं लिहिलं, “भाऊ, या पैशात कोलकाता किंवा दुसऱ्या टियर-२ शहरात तुम्ही नवं घरच विकत घेऊ शकता!”

दुसऱ्याने खिल्ली उडवत म्हटलं, “यामुळेच काही फिन्फ्लुएंसर म्हणतात की घर विकत घेणं म्हणजे पैशांचा अपव्यय. त्यांच्या मते EMI भरण्यापेक्षा व्याजमुक्त डिपॉझिट देणं चांगलं!”

तिसऱ्याने तर सरळ इशारा दिला, “बेंगळुरूत घर भाड्याने देणं हा एक माफिया आहे. तुमच्या अपेक्षांना धक्का बसायला तयार राहा.”

कॅनडाहून बेंगळुरूपर्यंतचा प्रवास

फ्रिसन हे वीसच्या दशकाच्या सुरुवातीला कॅनडा सोडून भारतात आले. त्यांचा विश्वास होता की इथे विकासाच्या मोठ्या संधी आहेत. सुरुवातीला ते मिझोरमच्या आयझोल शहरात अनेक वर्षं राहिले. नंतर बेंगळुरूत स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला.

मुळ प्रश्न काय?

बेंगळुरूसारख्या शहरात घरभाडे ही आता एक मोठी समस्या बनली आहे. IT कंपन्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे, बाहेरून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या गर्दीमुळे आणि मर्यादित घरांच्या उपलब्धतेमुळे भाडे गगनाला भिडले आहेत.

पण १० ते १२ महिन्यांचं डिपॉझिट मागणं हे कुठेतरी अन्यायकारक वाटतं. या पैशांवर कुठलंही व्याज मिळत नाही. उलट घर सोडताना अनेक वेळा निरनिराळ्या कारणांनी पैसे कापले जातात.

शहरं माणसांसाठी आहेत की फक्त श्रीमंतांसाठी? हा प्रश्न आता अधिकच तीव्र होत चालला आहे. सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने यावर गांभीर्याने विचार करून भाडेकरू-अनुकूल धोरण आखणं गरजेचं आहे. नाहीतर ‘घर मिळणं’ हेच एक स्वप्न राहील – ते विकत घेण्याचं सोडाच!