कर्नाटकाने संपूर्ण राज्यात दुष्काळ जाहिर (Marathwada) केलेला नसून काही तालुक्यांसाठी दुष्काळाची अधिसूचना काढली आहे, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातही तीन दिवसांत दुष्काळाची पहिली अधिसूचना काढण्याची घोषणा केली. दुष्काळी परिस्थितीची आकडेवारी संकलित करण्याचे काम सुरू असून, त्याआधारे पुढील प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्नाटकाच्या उपमुख्यमंत्र्यांनीही आकडेवारी आल्यानंतर दुष्काळाची अधिसूचना काढणार असल्याचे जाहीर केल्याचा दावा फडणवीसांनी केला.
दुष्काळ जाहिर केल्यानंतर केवळ घोषणेपुरते न थांबता प्रत्यक्ष मदतीच्या उपाययोजना सुरू करणे आवश्यक असल्याचे फडणवीसांनी स्पष्ट केले. केंद्राकडून मदत मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी अर्थात NDRFच्या निकषांनुसार प्रस्ताव पाठवला जाईल. मात्र, केंद्राची मदत मिळेपर्यंत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी थांबणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मागील दुष्काळ आणि अवकाळी परिस्थितीतही केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्याने उपाययोजना केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन; मंत्रीमंडळाने घेतले महत्वाचे निर्णय
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आपण काही भागांना भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेणार असून, मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील सर्व मंत्री आणि आमदारांनीही प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. प्रत्यक्ष पाहणीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि स्थानिक परिस्थिती अधिक स्पष्टपणे समोर येते, असे फडणवीस म्हणाले.
दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या मागण्यांवरही फडणवीसांनी टीका केली. मनात येतील ते आकडे सांगण्याऐवजी दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया आणि मदतीचे नियम समजून घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. पूर्वी दुष्काळाच्या काळात कोणती प्रक्रिया राबवली जात होती आणि त्यावेळी किती मदत मिळाली, याचा विचार विरोधकांनी करावा. केवळ प्रसिद्धीसाठी मागण्या करण्याऐवजी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन भूमिका मांडावी, असा टोला त्यांनी लगावला.
