महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाविरोधात (FSSAI) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांच्या वापरात अडथळे आणले जात असून, कारवाई करण्यापासून रोखलं जात असल्याचा दावा FDA ने केला आहे. अन्न नियमनाची जबाबदारी विकेंद्रित पद्धतीने पार पाडता यावी, हा कायद्यामागचा उद्देश असताना राज्याच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्या जात असल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
FSSAI ने घटनाबाह्य पद्धतीने स्वतंत्र आणि समांतर अंमलबजावणी यंत्रणा उभी केल्याचा आरोपही FDA ने केला आहे. प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून ‘केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी’ आणि ‘केंद्रीय परवाना प्राधिकरण’ यांसारखी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. मात्र, ही पदे अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यातील वैधानिक चौकटीत बसत नसल्याचा दावा FDA ने याचिकेत केला आहे. अधिकारांचा असा वापर बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत, या व्यवस्थेमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या FDA’ला मोठा दिलासा; हायकोर्टाचा 5 लाखांचा दंड सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
तुकाराम मुंढे यांनी FDA आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रात अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध ठिकाणी तपासण्या आणि धडक कारवाया सुरू आहेत. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर छापे टाकण्यासोबतच काही ठिकाणी परवाने निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अन्न व्यवसायांमध्ये FDA च्या कारवायांची चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय यंत्रणेकडून राज्याच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्या जात असल्याचा दावा करत FDA ने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
या प्रकरणात आता मुंबई उच्च न्यायालय काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागलं आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याची अंमलबजावणी करताना राज्य FDA आणि केंद्रीय FSSAI यांच्यात अधिकारांची विभागणी नेमकी कशी असावी, हा या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. FDA ने केलेले आरोप आणि कायद्याबाबत मांडलेली भूमिका न्यायालयीन सुनावणीत तपासली जाईल. या याचिकेवरील पुढील घडामोडींमधून राज्य आणि केंद्राच्या अन्न सुरक्षा यंत्रणांमधील अधिकारांचा प्रश्न स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
