इथेनॉल बंदीचा साखर उद्योगाला फटका (Farmer) ऊसदराच्या गणितावरही संकट ऊसाला प्रतिटन 5 हजार रुपये दर मिळावा, यासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असतानाच केंद्र सरकारच्या इथेनॉलविषयक निर्णयामुळे साखर उद्योगासमोर नवं आव्हान उभं राहिलं आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरेसा साठा राहावा आणि किमती नियंत्रणात ठेवता याव्यात, यासाठी सरकारने उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मिती व खरेदीवर निर्बंध घातले आहेत. हा निर्णय 1 नोव्हेंबर 2026 पासून सुरू होणाऱ्या 2026-27 च्या पुरवठा वर्षासाठी लागू होणार आहे.
गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून सरकार इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देत होतं. मात्र, यंदा धोरणात बदल झाल्याने साखर कारखान्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, इथेनॉल निर्मितीमुळे साखर उद्योगाला अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत मिळाला आणि शेतकऱ्यांना ऊसदर देण्यासाठी कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळाला. आता या निर्मितीवर मर्यादा आल्यास उद्योगाची आर्थिक घडी विस्कटण्याची भीती आहे.
इथेनॉलमुळे दरवर्षी 40 ते 50 हजार कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना देता आली, असा दावा ठोंबरे यांनी केला आहे. तसेच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणामुळे इंधन आयातीवरील खर्च कमी होऊन देशाचं परकीय चलन वाचण्यास मदत झाली, असंही त्यांनी नमूद केलं. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घालण्याच्या निर्णयाचा परिणाम केवळ साखर कारखान्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरही होऊ शकतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
साखर तेजीत पण फायदा ऊस उत्पादक व कारखान्यांना किती होईल ? साखर तज्ज्ञाचे स्पष्ट मत
यंदा लहरी मोसमी पाऊस आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे उसाच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, देशांतर्गत बाजारात साखरेची कमतरता भासू नये आणि दर वाढू नयेत, यासाठी सरकारने साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी होणारा वापर तात्पुरता रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्बंधांनंतर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी केवळ सी-हेवी मळीचा वापर करता येणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर किती परिणाम होईल, याकडे उद्योगाचं लक्ष लागलं आहे.
सरकारच्या या धोरणामुळे साखर उद्योगाला दरवर्षी 40 ते 50 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो, असा अंदाज ठोंबरे यांनी व्यक्त केला आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा साखरेचा संभाव्य तुटवडा यापेक्षा सरकारी धोरणामुळे उद्योगासमोर अधिक अडचणी निर्माण होत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. ऊसदर निश्चित करताना इथेनॉलमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा वाटा असतो. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीवर मर्यादा राहिल्यास कारखान्यांच्या आर्थिक क्षमतेवर परिणाम होऊन शेतकऱ्यांना चांगला दर देण्याचं आव्हान वाढू शकतं.
देशाच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करून इथेनॉल धोरणाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी ठोंबरे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. आत्मनिर्भर भारताचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशांतर्गत इंधननिर्मितीला प्रोत्साहन देणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. साखरेचा तुटवडा किंवा दुष्काळ ही तात्पुरती आव्हानं असू शकतात, मात्र त्यासाठी इथेनॉल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध उद्योगाच्या भविष्यासाठी अडचणीचे ठरू शकतात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. आता सरकार या मागणीचा विचार करणार का आणि साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी धोरणात बदल होणार का, याकडे कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
